। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारको पुनर्स्थापनाको मागसहित आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइलामार्फत समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्रसहित पठाएको हो । विसं २०५८ मा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित आरक्षपीडित परिवार न्यायसहित उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको आशा गर्दै आएका छन् । समस्या समाधानका लागि पटक पटक आयोग तथा समिति गठन गरेर सरकारले आशा देखाए पनि आफूहरूको समस्या भने हालसम्म समाधान नभएको आरक्षपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले बताउनुभयो ।
वर्तमान सरकारले पनि समस्या समाधान गर्ने आशा देखाए पनि उचित व्यवस्थापन नगरिदिँदा पीडित परिवार भने महेन्द्रनगरस्थित जडीबुटीको सार्वजनिक जमिनमा अस्थायी टहरा बनाएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
आरक्षपीडित परिवारलाई कम्तीमा १० कट्ठा जमिन उपलब्ध गराइनुपर्ने, शुक्लाफाँटा आरक्ष हाल (राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट घरगोठका लागि पाँच सय क्युफिट काठ उपलब्ध गराइनुपर्ने, २६ वर्षसम्मको क्षतिपूर्ति २० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइनुपर्ने तथा आधारभूत कुराको निःशुल्क ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यसका साथै सङ्घर्ष समितिले निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित पारिएका वास्तविक परिवारको पहिचान गरी कानुनी रूपमा कार्यान्वयन योग्य विषयमा जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयन समयसीमा निर्धारण गरिनुपर्ने, आरक्षपीडितको समस्या समाधान गर्दा संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित कानुनलाई ध्यानमा राखिनुपर्ने, अन्तिम पुनर्स्थापना प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकास तथा रोजगारीमूलक सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्ने माग राखेका छन् ।
